Friday , 28 January 2022
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गांव-शहरों में लगाई जाएगी कॉमन सर्विस डिलीवरी एक्सेस पॉइंट मशीन

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संतोष ठाकुर, नई दिल्ली
सरकारी कार्यालय में जिस प्रमाण-पत्र या कार्य के लिए आपने आवेदन दिया है, उसकी स्थिति क्या है और कार्य की क्या प्रगति है, इसकी जानकारी आपको आने वाले समय में एक मशीन उपलब्ध कराएगी। यह आपके घर के नजदीक बाजार, मोहल्लों में उपलब्ध होगी।
दूरसंचार एवं सूचना तकनीक मंत्रालय ने अपनी नई आई सीटी नीति में इन कॉमन सर्विस डिलीवरी एक्सेस पॉइंट का जिक्र किया है। इनसे विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं, सेवाओं के लिए ई-आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्विस एक्सेस के लिए एक न्यूनतम शुल्क रखा जाएगा, जिससे आम आदमी इनका उपयोग कर पाए। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आई सीटी मसौदा नीति पर दिसंबर तक लोगों की राय आमंत्रित की गई है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इन एक्सेस प्वाइंट की स्थापना और जगहों के चयन को लेकर कार्य शुरू किया जाएगा। यह कार्य राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इन मशीनों या एक्सेस पॉइंट के माध्यम से विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए ई-आवेदन करने, विभिन्न आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी होगी। एक अधिकारी ने कहा ‘कॉमन सर्विस डिलीवरी क्योंकि राज्यों का विषय है ऐसे में आने वाले समय में संबंधित राज्य सरकारों के साथ इसके लिए करार किया जाएगा। राज्य सरकारों को उनकी सेवाओं के ई-डिलीवरी तंत्र को विकसित करने के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी।’
डाटा नीति बनाने में जुटा मंत्रालय
आने वाले समय में सरकार गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और शहरों व व्यस्त जगहों पर ऐसे कॉमन सर्विस डिलीवरी एक्सेस पॉइंट स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है । ऐसे में इनमें बड़े स्तर पर उपयोग होने वाले डाटा से होने वाली संभावित छेड़छाड़-गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने डाटा नीति बनाने भी शुरू कर दी है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इसको लेकर विभिन्न स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है जिससे कॉमन सर्विस सेंटर और एक्सेस पॉइंट क्रियान्वयन के साथ ही यह नीति भी कारगार रूप से लागू हो।

साभारः दैनिक भास्कर

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