सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर का प्रस्ताव | स्पंदन फीचर्स
Tuesday , 17 May 2022
समाचार

सरकारी विभागों में सिटीजन चार्टर का प्रस्ताव

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नई दिल्ली। सरकारी विभागों में लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ‘सिटिजन चार्टर’ बनाने और उससे जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में ‘शिकायत निवारण नागरिक अधिकार’ विधेयक लाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी तथा ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को विधेयक के मसौदे के बारे में बताया कि इस विधेयक के दायरे में पंचायतों से लेकर राज्य और केंद्र सरकारों के सभी विभाग होंगे। पुलिस विभाग भी इसके दायरे में आएगा, जबकि सेना और सुरक्षा बलों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

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